21वीं शताब्दी में भारत में दिव्यांग जनों की शिक्षा में विकास हेतु सरकार द्वारा कई नीतियों का निर्माण किया गया है जिसमें शिक्षा का मौलिक अधिकार, सर्व शिक्षा अभियान, मध्यान्ह भोजन योजना, मॉडल स्कूल स्कीम, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, साक्षर भारत/प्रौढ़ शिक्षा, समेकित शिक्षा कार्यक्रम, बालिका शिक्षा कार्यक्रम, शिक्षा का अधिकार आदि सरकारी नीतियों का निर्माण कर प्राथमिक शिक्षा का नये लक्ष्य की तरफ अग्रसर किया जिससे भारत में ‘‘सभी पढ़े-सभी बढ़े’’ का नारा सच हो सकें। अतः निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि शिक्षा में समावेशन में बाधक आधारभूत कारणों को दूर करने में शिक्षक एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है एवं समावेशी शिक्षा के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को शत्-प्रतिशत तो नहीं लेकिन एक प्रयास तो जरूर किया जा सकता है जिससे हमारे देश में दिव्यांग जनों आत्म-निर्भरता के साथ-साथ आत्म-विश्वास की भावना जागृति हो सकें। शिक्षकों की भूमिका सर्वोपरि होती है। अतः शिक्षकों को विद्यालय सही समय पर पहुँचना एवं दिव्यांगजन के अनुकूल वातावरण को तैयार करना, शिक्षण कार्यों की पूर्ण जानकारी, कक्षा में अनुशासन, गृह कार्यों का नियमित जाँच, कक्षा-कक्ष में आचार संहिता का निर्धारण एवं संचालन, दिव्यांग विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करना, अपने संवेगात्मक विकास में वृद्धि के साथ-साथ नैतिक मूल्यों में विकास करना जिससे सामान्य एवं दिव्यांग विद्यार्थियों में भेदभाव न करना, पाठ्य-सहग्रामी क्रियाओं के द्वारा दिव्यांग विद्यार्थियों को पूरा मौका देना उनके मनोबल का बढ़ाना विद्यालय में होने वाले राजनैतिक बातों को शिक्षण से दूर रखना तथा विद्यालय में सामंजस्य एवं उच्च वातावरण को बनाये रखना चाहिए जिससे सामान्य विद्यार्थियों के साथ-साथ दिव्यांग विद्यार्थियों के समावेशी शिक्षा के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को पूर्ण किया जा सकें एवं दिव्यांग विद्यार्थियों को एक कुशल नागरिक बनाया जा सकें।